जापानको रक्षा बजेट ९० खर्ब

जापान सरकारले यही महिनाको अन्त्यदेखि राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यो अभियान प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले सिधै समन्वय गर्नेछ। प्रचार माध्यममा युवाले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल, वृद्धवृद्धाले हेर्ने टेलिभिजन, र चोक तथा सपिङ मलका विज्ञापन बोर्ड समावेश छन्।

प्रचारको मुख्य विषय भनेको तथाकथित युद्ध शैली परिवर्तनको आवश्यकताबारे नागरिकलाई बुझाउनु हो। यसमा ठूलो मात्रामा मानवरहित उपकरण उत्पादन, लामो समयको युद्धका लागि ठूलो मात्रामा गोलाबारुद भण्डारण, र नागरिकलाई थप आर्थिक भार बहन गर्न मानसिक रूपमा तयार पार्ने कुरा समावेश छन्।

’विशुद्ध रक्षात्मक’बाट सिधा खुलासा

विगतमा जापान सरकारले रक्षा नीति परिवर्तन गर्दा शब्दावलीमा लचकता अपनाउँथ्यो। ‘विशुद्ध रक्षात्मक’ भन्ने वाक्यांशले कम्तीमा एउटा आवरण त राख्थ्यो। यसपटकको फरक के हो भने प्रचारले घुमाउरो बाटो लिएको छैन। सरकारले नागरिकलाई भविष्यमा अशान्ति हुन सक्ने र दीर्घकालीन तयारी आवश्यक रहेको सिधै बताउँदै कर वृद्धि र सैन्य खर्च विस्तारका लागि मानसिक तयारी गराउँदै छ। क्योडो समाचार एजेन्सीले पनि यो प्रचार शैलीले जापानको युद्धपूर्व प्रचार सम्झाउने उल्लेख गरेको छ।

बजेट संख्या नाराभन्दा स्पष्ट

प्रचारभन्दा पनि वित्तीय तथ्याङ्कले धेरै कुरा बताउँछ। जापानको सन् २०२६ आर्थिक वर्षको रक्षा बजेट ९० खर्ब येन नाघेको छ, जुन इतिहासमा सबैभन्दा उच्च हो। यसको करिब ६० प्रतिशत नयाँ ऋणपत्र जारी गरेर पूर्ति गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रले धानेन भने कर वृद्धिको पालो आउँछ: सुर्ती कर, कर्पोरेट कर र व्यक्तिगत आयकर सबै वृद्धि सूचीमा छन्। प्रतिव्यक्ति हिसाब गर्दा प्रत्येक जापानीले वर्षमा करिब ७३ हजार येन रक्षा खर्च बहन गर्नुपर्नेछ, जुन मासिक करिब ६ हजार येन हुन आउँछ।

प्रचार र भारबीचको असमञ्जस

यो प्रचारको सूक्ष्म पक्ष के हो भने यसले एकैसाथ दुई काम गर्छ: सैन्य परिवर्तनको व्याख्या र आर्थिक भारको तयारी। तर यी दुई कुराको अर्थ सामान्य नागरिकका लागि एउटै छैन। मानवरहित उपकरण र गोलाबारुद भण्डारण राष्ट्रिय सुरक्षाको अमूर्त विषय हो, तर सुर्ती कर र आयकर वृद्धि भने मासिक तलबमा देखिने घटी हो। सरकारले पहिलो कुराले दोस्रोको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ, तर नागरिकले यो तर्क स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अझै टुङ्गो छैन।

अब हेर्नुपर्ने बुँदाहरू

अब प्रचारको वास्तविक प्रभाव र कर वृद्धि योजनाले संसदीय समीक्षामा कति प्रतिरोध सामना गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्नेछ। रक्षा बजेट विस्तार र कर भारको स्थानान्तरण अन्ततः व्यक्तिविशेषमा आएर टुङ्गिन्छ। जब ‘दीर्घकालीन युद्ध’ कागजी शब्दबाट सडकको विज्ञापन बोर्डको दैनिक भाषामा परिणत हुन्छ, तब जापानी समाजभित्र सुरक्षा र जनजीवनबारेको बहस सरकारको अपेक्षाभन्दा फरक मोडमा जान सक्छ।